Ladki Bahin Yojana eKYC 2025 : महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लाडकी बहिन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस योजना का लाभ हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता के रूप में मिलता है। लेकिन, इसका फायदा लगातार पाने के लिए हर महिला को हर साल e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) कराना अनिवार्य है।
यदि लाभार्थी समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं करती हैं, तो उनकी मासिक राशि रोक दी जाएगी।
लाडकी बहिन योजना क्या है?
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शुरुआत: जून 2024
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पात्रता: 21 से 65 वर्ष की महिलाएँ
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आय सीमा: वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम
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लाभ: हर महीने ₹1,500 सीधे बैंक खाते में (DBT के जरिए)
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उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना
योजना की मुख्य बातें (एक नजर में)
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| मासिक सहायता | ₹1,500 |
| आयु सीमा | 21–65 वर्ष |
| पारिवारिक वार्षिक आय | अधिकतम ₹2.5 लाख |
| दस्तावेज़ | आधार, फोटो, डोमिसाइल/राशन कार्ड/वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स |
| ई-केवाईसी | हर साल अनिवार्य |
| शुरुआत | जून 2024 |
क्यों ज़रूरी है e-KYC?
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e-KYC का मतलब है Electronic Know Your Customer, यानी डिजिटल सत्यापन।
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इसका मकसद है:
केवल पात्र महिलाओं को लाभ पहुँचना
फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकना
प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
समय पर ई-केवाईसी न कराने पर सहायता राशि रोक दी जाएगी।
e-KYC कब और कैसे करें?
सरकार के परिपत्र (18 सितंबर 2025) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ई-केवाईसी 18 नवंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।
चरणबद्ध प्रक्रिया
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आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएँ।
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होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें।
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आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
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आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें।
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OTP दर्ज कर सत्यापन पूरा करें।
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सफल सत्यापन के बाद ई-केवाईसी हो जाएगी और लाभ मिलता रहेगा।
e-KYC के लिए जरूरी दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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डोमिसाइल प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / वोटर आईडी
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आय प्रमाण पत्र
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विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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आधार लिंक बैंक खाता विवरण
ध्यान रखने योग्य बातें
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ई-केवाईसी केवल सरकारी पोर्टल पर ही करें।
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यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
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किसी भी एजेंट या फर्जी वेबसाइट को पैसे न दें।
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नकली साइटों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है।
योजना का महत्व
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महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलना उनके परिवारिक खर्च, बच्चों की शिक्षा और जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मददगार है।
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यह योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा दोनों देती है।
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समय पर ई-केवाईसी करना न केवल लाभ बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा की गारंटी भी है।
निष्कर्ष
लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका लाभ लाखों महिलाएँ उठा रही हैं। लेकिन यह लाभ लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी समय पर करना बेहद ज़रूरी है।
सभी पात्र महिलाएँ निर्धारित तिथि (18 नवंबर 2025) से पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी पूरी कर लें।
यह कदम न केवल आपकी मासिक राशि सुनिश्चित करेगा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा।